किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि अमृतकाल में प्रस्तुत किया गया प्रदेश सरकार का बजट खेती-किसानी के लिये लाभदायक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि से संबद्ध व्यवसायों के लिये 53 हजार 964 करोड़ और कृषि के लिये 16 हजार 900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि डिफॉल्टर किसानों का सहकारी समितियों का ब्याज सरकार भरेगी। इसके लिये बजट में ढाई हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में 3 हजार 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़, बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए 13 हजार करोड़ सहित किसानों के लिए संचालित अन्य सभी योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।