मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में आज राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय मामलों से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर चर्चा की गई। हाल ही में प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण रिजर्व बैंक द्वारा समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मुख्य सचिव श्री बैंस ने कहा कि वित्तीय मामलों में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ाया जाये। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी की रोकथाम के तंत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करें।
बैठक में डिजिटल लेंडिंग ऐप्स से जुड़ी बढ़ती शिकायतों से निपटने के तरीकों और साइबर धोखाधड़ी पर चर्चा की गई। इस संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों से समिति को अहम जानकारियाँ प्राप्त हुईं। समिति सदस्यों को इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में उठाये गये कदमों से अवगत कराया गया। सदस्यों के बीच अंतर विनियामक समन्वय में सुधार के लिए मार्केट इंटेलीजेंस संबंधी इनपुट साझा किए गए। अपंजीकृत/अवैध निवेश के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाने पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य में निवेश सलाहकार फर्मों पर चर्चा की गई। साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की व्हाइट लिस्टिंग पर भी जानकारी दी गई।
बैठक में मध्यप्रदेश शासन के गृह, वित्त एवं विधि-विधायी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, संचालक संस्थागत वित्त, भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न जाँच संस्थाओं, राज्य शासन एवं पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न नियामकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
