इस योजना में कर्मचारियों के वेतन से अंशदान काटा जाएगा और शेष राशि सरकार मिलाएगी। इस तरह देश और प्रदेश के बड़े अस्पतालों में कर्मचारियों को इलाज मिल पाएगा।योजना में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को सामान्य इलाज के लिए पांच लाख रुपये और गंभीर मामलों में इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक की नि शुल्क चिकित्सा और ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके लिए कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन से 250 से एक हजार रुपये तक मासिक अंशदान लिया जाएगा। शेष राशि सरकार मिलाएगी। इस योजना का संचालन निरामय सोसायटी के माध्यम से करने की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने फरवरी 2020 में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए नि शुल्क इलाज की घोषणा की थी। इसका आदेश भी जारी हुआ था, पर क्रियान्वयन अब तक नहीं हुआ है। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार इस तरह की योजना वर्तमान में संचालित कर रही है.
