इंदौर : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत भी विवाद से हुई। समिट में व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल रतलाम, मंदसौर और नीमच से आए मालवा चैम्बर्स ऑफ के 47 प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के बाद भी मीटिंग हॉल में नहीं जाने दिया गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि यहां बुलाकर हमें पैसे वापस करने की धमकी दे रहे हैं। 4 नंबर गेट के यहां काफी देर तक व्यापारी अंदर जाने के लिए परेशान होते रहे। अंदर प्रोग्राम शुरू हो गया और जब काफी देर तक व्यापारियों को एंट्री नहीं मिली तो वो हंगामा करने लगे।
मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स के वरुण पोरवाल ने कहा एक सप्ताह पहले मीटिंग की थी। हमसे पैसे ले लिए।कहा समिट में बायर-सेलर मीट कराएंगे। यहां आए तो अंदर नहीं जाने दे रहे। धूप में खड़ा करके छोड़ दिया। दो दिन से कह रहे हैं एंट्री के लिए आपके पास मेल आएगा, क्यूआर कोड आएगा, पर कुछ नहीं भेजा। सुबह 7.30 बजे से परेशान हो रहे हैं। मंदसौर, रतलाम, नीमच से 47 व्यापारी आए हैं, सभी परेशान हो रहे हैं। अब अधिकारी हमारा फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे। हम क्या चोर हैं। अपना काम छोड़कर अपने खर्च पर यहां आए हैं। अब हमसे कह रहे हैं रुपए वापस कर देंगे। हमारी क्या यही वैल्यू है। कई निवेशक पास के अभाव में अंदर कार्यक्रम स्थल तक प्रवेश नहीं दिया गया। इस अव्यवस्था को लेकर निवेशक नाराजी जता रहे हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के बाहर मुख्य मार्ग पर प्रवासी भारतीय की ब्रांडिंग बदल कर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की ब्रांडिंग रातों रात की गई।
इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल एवं प्रवक्ता अमित चौरसिया ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में दूसरे देशों से आए भारतीय नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। उन्हें समारोह के मुख्य सभागार में प्रवेश नहीं दिया गया।कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शुल्क चुकाने के बावजूद इन व्यापारियों को धक्के मार कर निकाल दिया गया। भारतीय प्रवासी सम्मेलन एवं इन्वेस्टर्स समिट में इस तरह की बद इंतजामी से इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर में हो रही यह समिट सही अर्थ में वैश्विक है। इस समिट में जहाँ दो देश सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति आये हैं, वही समिट में मारीशस के वित्त मंत्री, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री, जिंबॉब्वे के खनिज मंत्री भी आए हैं। विश्व के 33 देश के प्रतिनिधि आए हैं। कुल 84 देश के 431 डेलिगेट्स आए हैं। आज मध्यप्रदेश की विशेषताओं की विशेष चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए तैयार वातावरण से उद्योगपति परिचित हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय मध्यप्रदेश बीमारू राज्य था। जब इंदौर के सुपर कॉरीडोर और सड़कों की चर्चा होती थी तो मैं अमेरिका से तुलना करता था। आज विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधि स्वच्छता सहित बुनियादी क्षेत्रों में हुए कार्य को देख रहे हैं। हरियाली और पर्यावरण-संरक्षण के लिये निरंतर कार्य हो रहा है। अब गेहूँ सहित मध्यप्रदेश के अन्य उत्पाद निर्यात हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2026 तक 5 ट्रिलियन डालर की अर्थ-व्यवस्था बनाने की बात कही है। इसमें मध्यप्रदेश का योगदान 550 बिलियन डालर से कम नहीं होगा। प्रदेश में 300 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र हैं। अनेक फूड पार्क, प्लास्टिक पार्क हैं और अब मेडिकल डिवाइसेस पार्क भी विकसित हो रहे हैं। निवेशक खुद यह मानने लगे हैं कि मध्यप्रदेश निवेश की दृष्टि से अनुकूल है। फार्मा सेक्टर बधाई का पात्र है, जिसने कोविड के संकट के समय निरंतर कार्य कर लोगों के हित में भूमिका निभाई। प्रदेश में ऑटोमोबाइल क्षेत्र, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा क्षेत्र, नवकरणीय ऊर्जा में लगातार कार्य किया गया है। रेडीमेड उद्योग में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर है, शीघ्र ही पहले स्थान पर आने का लक्ष्य है। हमारी बहने और बेटियाँ परिश्रमी हैं। वे तीन शिफ्ट में भी कार्य करती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब ओंकारेश्वर में बांधों की जलराशि की सतह पर तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कार्य प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज पैकेज देने का कार्य भी राज्य सरकार करेगी।
