यह समिति विभिन्न बिन्दुओं पर मंथन कर तीन माह में अपना प्रतिवेदन देगी। छत्तीसगढ़ सरकार परिवहन जांच चौकियों को बंद कर दुबारा चालू कर चुकी है, राजस्थान सरकार ने परिवहन जांच चौकियां बंद कर वहां जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड की तैनाती की है।
आॅल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने परिवहन आयुक्त संजय झा से मुलाकात कर प्रदेश में जांच चौकियों के नाम पर मोटर-ट्रांसपोर्ट संचालकों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया था। परिवहन आयुक्त ने प्रदेश में राज्य की सीमा पर संचालित परिवहन चेक पोस्टों के संबंध में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त प्रवर्तन की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए है।
देश के तेरह राज्यों ने परिवहन जांच चौकियां बंद कर दी है। प्रदेश में यदि परिवहन जांच चौकियां बंद की जाती है तो उनके स्थान पर फ्लाइंग स्क्वॉड शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा सभी वाहनों में जीपीएस और इलेक्ट्रानिक चिप के साथ जांच चौकियों के स्थान पर सेंसरयुक्त बेरियर लगाए जा सकते हैं। जो परिवहन नियमों के उल्लंघन के कारण प्रतिबंधित नहीं किए गए होंगे उनकी पूरी जानकारी इन इलेक्ट्रानिक चिपों में रहेगी। इससे नियमों से चल रहे वाहनों को यहां से बिना जांच निकलने दिया सकता है।
परिवहन आयुक्त ने समिति से कहा है कि वर्तमान में संचालित चेक पोस्ट के स्थान पर अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन, परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी अनुसंशा प्रस्तुत करे। इन अनुशंसाओं के परिणाम स्वरुप प्रदेश पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार के संबंध में भी समिति अनुशंसा देगी। प्रदेश में प्रचलित मोटरयान संबंधी विभिन्न अधिनियम, नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ प्रर्वतन व्यवस्था हेतु सुझाव प्रस्तुत करे।
ऐसे वाहन जिनके द्वारा प्रचलित मोटरयान अधिनियम, नियमों का पालन पूर्ण रुप से किया जा रहा है उनको चेक पोस्टों पर निर्बाध रुप से आवागमन सुविधा देने का निर्णय भी परिवहन आयुक्त ने लिया है।
