इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं होने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहना चाहती है कि यहां दो सरकार, दो संविधान, दो मुख्यमंत्री और दो कानूनों के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा दोहरी व्यवस्था संचालित की जा रही है, जो भविष्य के लिए एक घातक संकेत है।

उक्त गंभीर आरोपों को स्पष्ट करते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री मीडिया प्रभारी के.के. मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में निरंतर ध्वस्त होते जा रहे गुड-गवर्नेंस की असफलता से चिंतित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कथित कसावट वाली अपनी छवि प्रदर्शित करने हेतु प्रचारवादी राजनेता के रूप में सार्वजनिक मंचों पर कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं! मसलन, प्रदेश में गरीबों के राशन पर डाका डालने, मिलावटखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कई सार्वजनिक मंचों से उन्होंने इनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने, एफआईआर करने, यही नहीं अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि एफआईआर का मतलब सिर्फ कार्यवाही ही नहीं उन्हें जेल भेजा जाये, किंतु इतने बड़े गंभीर मामलों में उनका दोहरा आचरण सामने आया है!

श्री मिश्रा ने कहा कि हाल ही में अशोकनगर जिले में रातीखेड़ा समिति प्रबंधक निकुंज शर्मा, जो भाजपा के सह-संगठन महामंत्री (प्रदेश प्रभारी) हितानंद शर्मा के बड़े भाई होकर राशन माफिया के रूप में काबिज हैं, उन्होंने गरीबों के लिये आया 13 लाख 45 हजार 860 रूपयों का राशन डकार लिया। चार माह से वहां हितग्राहियों को राशन ही नहीं बंटा, जबकि पीओएस मशीन में पूरे राशन की एंट्री कर दी गई! उल्लेखनीय है इनकी पत्नी श्रीमती साधना शर्मा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं। कलेक्टर अशोकनगर को प्राप्त शिकायत में की गई जांच के उपरांत पाया गया कि गेहूं 336 क्विंटल 66 किलो (10 लाख 9 हजार 980 रूपये), चावल 83 क्विंटल 97 किलो (3 लाख 55 हजार 880 रूपये) का वितरण न करते हुए संबंधित प्रबंधक व विक्रेता ने उक्त मात्रा को पीओएस मशीन में फर्जी प्रविष्टि कर 13 लाख 45 हजार 860 रूपये की कालाबाजारी की। यह प्रमाण सामने आने के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शेषराव गुजरे ने कोतवाली थाना पहुंचकर कलेक्टर के निर्देश पर मामला दर्ज कराया गया, जिसका अपराध क्रमांक 873/2022, दिनांक 12 दिसम्बर 2021 हैं, जिसका खात्मा 2/22, दिनांक 13 जनवरी 2022 को कर दिया गया है। मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो एक गंभीर अपराध है, दर्ज किया गया था।

मुख्यमंत्री जी जहां एक ओर मुनाफाखोरों के लिए सख्त कार्यवाही और जेल भेजे जाने का अधिकारियों को निर्देश देते हैं, उन्हीं के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने इस गंभीर मुद्दे का न केवल हाल ही में खात्मा कर दिया है, बल्कि एफआईआर दर्ज करने वाले टीआई विवेक शर्मा को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित भी कर दिया।

इसी तरह कुछ दिनों पूर्व इंदौर में लाखों रूपयों की कालाबाजारी करने वाले अपराधियों की धरपकड़ की गई। एक आरोपी को रासुका में निरूद्ध किया जाकर उसके मकान और कार्यालय के बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, वहीं दूसरे आरोपी प्रदीप दाईगुड़े जो आरएसएस का सक्रिय कार्यकर्ता है उसके खिलाफ मात्र दिखावटी कार्यवाही की गई?

इसी तरह उज्जैन में संघ परिवार से जुड़े केलकर नामक व्यक्ति के व्यवसायिक संस्थान में पांच क्विंटल नकली घी पकड़ा गया, जिसके विरूद्ध रासुका के तहत कार्यवाही की गई, किंतु शिवराज सरकार ने काबिज होते ही इस मिलावटखोर अपराधी को छुड़वा दिया। इस तरह के कई उदाहरण यह साबित कर रहे हैं कि यहां दो कानून एक आम व्यक्ति के लिए और दूसरा अपनी विचारधारा से संबद्व लोगों को राहत पहुंचाने के लिए संचालित किये जा रहे हैं।

श्री मिश्रा ने कहा कि यह सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हो रहा है। आईपीसी, सीआरपीसी और रासुका में निरूद्ध किये जाने वाले कानूनों की भी दोहरी व्याख्या की जा रही है। एक कानून जिसे राजनैतिक आधार पर शिवराज सरकार क्रियान्वित कर रही है, वहीं दूसरा कानून ‘‘अघोषित मुख्यमंत्री’’ सिंधिया सरकार द्वारा ग्वालियर-चंबल संभाग में राजनैतिक बदले की भावना से संचालित किया जा रहा है। सिंधिया के निर्देश पर ग्वालियर कलेक्टर विपक्ष, उसके मातहत संगठनों के विरूद्व बदले की भावना से कार्यवाहियां कर उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। हालिया घटना में स्थानीय सब्जी मंड़ी स्थानांतरित करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी जन आंदोलन को ध्वस्त करने की न केवल कोशिश की जा रही है, बल्कि विरोध स्वरूप पुतला जलाने वाले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर रासुका व धारा-307 के तहत मुकद्में दर्ज किये गये। ऊर्जा मंत्री के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुनील शर्मा के विधिवत जारी व्यवसाय के खिलाफ भी लाखों रूपयों की पैनाल्टी राजनैतिक आधार पर लगा दी गई है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अपना नाम बदलकर कौशलेन्द्ररादित्य सिंधिया रख लिया है, वे आईएएस जैसे सम्मानित पद से इतर भाजपा कार्यकर्ता बन बैठे हैं। इसी तरह इंदौर, जबलपुर, भोपाल, खुरई आदि स्थानांे पर भी भाजपाई अपराधियों को संरक्षित कर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। जो लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक बड़ा घातक संकेत है!