राष्ट्रीय लोक अदालत में नगरीय निकायों के बकायादारों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इससे जहाँ उन्हें लाभ मिला वहीं नगरीय निकायों को भी 73 करोड़ 28 लाख 48 हजार रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने नागरिकों से आग्रह किया है कि आगामी लोक अदालतों में भी शासन द्वारा दी जा रही छूटों का लाभ उठायें।

गत दिवस हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में नगरपालिक निगमों को कुल 65 करोड़ 13 लाख 15 हजार रूपये की आय हुई। इसमें सम्पत्ति कर से 55 करोड़ 21 लाख 72 हजार और जल कर से 9 करोड़ 91 लाख 43 हजार रूपये मिले। नगरपालिका परिषदों को कुल राजस्व 6 करोड़ 13 लाख 60 हजार रूपये मिला। इसमें सम्पत्ति कर के रूप में 5 करोड़ 21 लाख 2 हजार और जल कर के रूप में 92 लाख 58 हजार रूपये प्राप्त हुए। इसी तरह नगर परिषदों को 2 करोड़ एक लाख 73 हजार रूपये की आय हुई। इसमें सम्पत्ति कर से एक करोड़ 46 लाख 94 हजार और जल कर से 54 लाख 78 हजार रूपये प्राप्त हुए।

नगरपालिक निगम इंदौर को कुल 24 करोड़ 38 लाख 15 हजार, भोपाल को 20 करोड़ 38 लाख, ग्वालियर को 4 करोड़ 8 लाख 39 हजार, जबलपुर को 3 करोड़ 76 लाख 77 हजार, सतना को 2 करोड़ 97 लाख 77 हजार, देवास को एक करोड़ 95 लाख 70 हजार, उज्जैन को एक करोड़ 95 लाख 49 हजार, खण्डवा को एक करोड़ 41 लाख 58 हजार, कटनी को एक करोड़ 39 लाख 6 हजार, सागर को 79 लाख 36 हजार, सिंगरौली को 71 लाख 95 हजार, रतलाम को 50 लाख 92 हजार, बुरहानपुर को 37 लाख 71 हजार, रीवा को 18 लाख 64 हजार, मुरैना को 18 लाख 50 हजार और छिंदवाड़ा को 5 लाख 48 हजार रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।