हाईटेक किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग को : गृह मंत्री डॉ. मिश्रा

Updated on 28-06-2022 06:02 PM

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में मानसून के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मानसून में जोखिम और हानि को न्यूनतम करने के लिये आपदा प्रबंधन विभाग को हाईटेक किया गया है। मंत्री डॉ. मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों को हर परिस्थिति में लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिये टेक्नालॉजी का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिये। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, महानिदेशक होमगार्ड श्री पवन जैन, एडीजी श्री अशोक अवस्थी एवं अधिकारी मौजूद थे।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में मानसून का आगमन हो चुका है। विगत वर्षों के अनुभव को देखते हुए आपदा प्रबंधन के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करें। उन्होंने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिये विभाग द्वारा तैयार की गई आपदा चेतावनी एवं प्रतिक्रिया प्रणाली (डीडब्ल्यूआरएस पोर्टल) का बेहतर उपयोग करने और प्राप्त जानकारियों से आपदा संभावित क्षेत्रों से लोगों को समय रहते उपयुक्त स्थानों तक पहुँचाने का बंदोबस्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि भोपाल के राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन कंट्रोल सेंटर से जिलों में आपदा प्रबंधन के लिये बनाये गये इंटीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सतत निगरानी रखें। जिला स्तरीय सेंटर्स से नियमित रूप से जानकारी प्राप्त कर आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन के साथ सहायता तत्परता से उपलब्ध करायें। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन के लिये 96 क्विक रिस्पांस टीम भी गठित की गई हैं। अतिवृष्टि और बाढ़ में राहत बचाव कार्य के लिये 160 नई बोट भी खरीदी गई हैं। इस प्रकार प्रदेश में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिये अब 276 बोट उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रबंधन को और अधिक बेहतर बनाने के लिये 17 ड्रोन भी खरीदे गये हैं।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार संवेदनशीलता से होमगार्ड जवानों के हित में शीघ्र ही निर्णय लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों का अब 3 साल में मात्र एक बार ही कॉल ऑफ होगा। होमगार्ड कैडर को डाइंग कैडर नहीं माना जायेगा। शीघ्र ही केबिनेट में अनुमोदन के लिये प्रस्ताव रखा जायेगा।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने जिलों में होने वाली घटनाओं से राज्य स्तर पर अवगत कराने के लिये अधिकारियों को पाबंद करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर जानकारियों से अवगत कराने के लिये एडीएम, एडिशनल एसपी और डिस्ट्रिक कमाण्डेंट होमगार्ड को जिम्मेदारी सौंपी जाये।


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