मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कृषि को लाभ का धंधा बनाना। किसान कृषि का विविधीकरण एवं प्राकृतिक खेती करें। इससे उनको अधिक मुनाफा होगा तथा कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहेगी। सरकार प्राकृतिक खेती के लिये किसान को एक गाय रखने पर 900 रूपये प्रतिमाह देगी। गोबर, गौ-मूत्र, गुड़ आदि के मिश्रण से तैयार किये जाने वाला जीवामृत मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है।

     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज रीवा में स्वामित्व योजना में प्रदेश के 3.70 लाख ग्रामीणों को आबादी अधिकार अभिलेखों का वितरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 82 लाख किसानों के खातों में 4-4 हजार रूपये की सम्मान निधि अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सांकेतिक रूप से स्कूली बच्चों को नि:शुल्क मूंग वितरण भी किया।

     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे में लगातार वृद्धि की जा रही है। रीवा क्षेत्र की बाण सागर परियोजना के शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष 30 हजार करोड़ रूपये की सिंचाई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ होगा। हर खेत तक पानी पहुँचाना सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 44 हजार करोड़ रूपये की केन-बेतवा योजना बन गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ होगा। 

     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों से कर्ज माफी के वादे तो किये परंतु कर्जमाफ नहीं किया और किसानों के सिर पर ब्याज की गठरी लाद दी। हमारी सरकार किसानों के सिर से ब्याज की गठरी उतारेगी। सरकार किसानों से 20 रूपये किलो में गेहूँ खरीदती है और गरीब परिवारों को एक रूपये किलों में देती है। केन्द्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन का वितरण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी की तिथि को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। किसानों को गेहूँ की कमी न आए इसके लिये गेहूँ के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की धरती पर गुंडा, दादा, बदमाश और दबंगों को नहीं रहने दिया जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। गुंडों से अवैध जमीन छुड़ाकर गरीबों में बाँटी जाएगी। प्रदेश में गत 2 वर्षों में 21 हजार एकड़ भूमि माफियाओं से छुड़वाई गई है, जिसकी लागत 15 हजार करोड़ रूपये है।

     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 5वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों को 10 किलो और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 15 किलो मूंग दाल नि:शुल्क दी जा रही है। सरकार लगभग 650 करोड़ रूपये की मूंग बाँटेंगी। नगरोदय अभियान में 22 हजार करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्थानीय निकायों के निर्वाचन के बाद मुख्यमंत्री भू-आवासीय योजना का लाभ हितग्राहियों को दिया जाएगा।

     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिये कार्य कर रही है। स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सरकार छात्रवृत्ति देगी। भगवान परशुराम की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। सरकार सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के लिये संकल्पित है।

     मुख्यमंत्र  श्री चौहान ने कहा कि रीवा सहित जिन नगरों में नगर सुधार न्यास के कार्य में नागरिकों की जमीनें अनावश्यक रूप से नोटिफाई कर ली गई थी, उन्हें डिनोटिफाई किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आवास योजना में जिन हितग्राही को पहली किस्त जारी की गई है, उन्हें आगे की किस्तें समय से जारी की जाये।

     कार्यक्रम को केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर(वर्चुअली), विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत (वर्चुअली), विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद श्री जर्नादन मिश्र ने संबोधित किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह सहित जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान एवं स्कूली छात्र-छात्राएँ उपस्थित रही।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में 39 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सम्पर्क सूत्र सेवा योजना में रीवा से सतना के लिये तीन यात्री बसों को हरी झंडी दिखा कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्कूली बच्चों को मूंग वितरण और स्वामित्व योजना में ग्रामीणों को आबादी भूमि के अधिकार अभिलेख भी वितरित किये।