भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश की मण्डियों को अत्याधुनिक, सर्वसुविधायुक्त बनाया जायें। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मण्डल की 138वीं बैठक में उक्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मण्डियों के आधुनिक होने पर कृषकों को मण्डियों में असुविधा नहीं होगी। उन्होंने आधुनिक बनाने के लिए समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये। बैठक में मंत्री श्री पटेल ने मण्डी समिति हरदा को आदर्श मण्डी के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्री श्री पटेल ने वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट, जिसमें आय शीर्ष में राशि रूपये 241.70 करोड़ की सकल प्राप्ति एवं व्यय शीर्ष में राशि रूपये 241.50 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया। उन्होंने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड (ए.आई.एफ.) के तहत मध्य प्रदेश की मंडियों को जोड़ कर कृषि अधोसंरचना के निर्माण को सुदृढ किये जाने के प्रस्ताव पर भी सहमती दी। मंत्री श्री पटेल ने प्रदेश की मण्डियों में राज्य विपणन विकास नियम निधि – 2000 के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की। मंत्री श्री पटेल ने मण्डी बोर्ड के प्रशासनिक भवन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया और मण्डी बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों एवं मुख्यालय के लिए किराये पर वाहनों को लेने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी।

संचालक मण्डल की बैठक में मंडी बोर्ड उपाध्यक्षा सुश्री मंजू राजेंद्र दादू, अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड विकास नरवाल उपस्थित रहे।