बिजली बिलों की शिकायतों को निपटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा चुकी है। इलाके के पार्षद और उपभोक्ताओं की एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में बिजली कंपनी के अधिकारियों के अलावा अशासकीय सदस्य भी रहेंगे। इन सदस्यों को जिले के प्रभारी मंत्री नामांकित करेंगे। जोन लेवल पर बनने वाली इस समिति की बैठक का दिन महीने का हर दूसरा मंगलवार तय किया जा सकता है।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस बारे में बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव भी हो चुके हैं। इसके बाद कंपनी प्रबंधन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि इस बारे में तीनों वितरण कंपनियों के एमडी को निर्देशित किया जा चुका है। सभी सर्कल के जनरल मैनेजर इस बारे में कलेक्टर से कोऑर्डिनेट करके समिति बनाएंगे। गड़बड़ बिलों के निपटारे संबंधी आवेदन मिलने पर बिजली कंपनी के मैनेजर के माध्यम से इन्हें समिति के सामने रखा जाएगा। 7 दिन में बिल में सुधार किया जाएगा।