मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए भिन्न-भिन्न पोर्टल का उपयोग करना पड़ता है। सभी पोर्टल की अलग-अलग जटिलताएँ हैं। इससे नागरिकों की समस्याएँ बढ़ती हैं। विभाग पोर्टल्स की संख्या कम करने की दिशा में कार्य करें। नागरिक सुविधा को देखते हुए एक प्रकृति के पोर्टल को समन्वित किया जाए। विभिन्न सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल बनाने की दिशा में समय-सीमा निर्धारित कर कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय में सिटीजन सर्विस डिलिवरी पोर्टल संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री अमित राठौर, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड श्री नंद कुमारम तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बताया गया कि सिटीजन सर्विस डिलिवरी के लिए हितग्राही मूलक प्रमाण-पत्र प्रदान करने संबंधी सेवा को ई-सर्विस पोर्टल अथवा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लाया जाएगा। एक सेक्टर के विभागों की सिटीजन आधारित योजनाओं के लिए एक समान गतिविधियों से संबंधित विभागों जैसे कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता आदि के लिए एक प्रकार का पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार हितग्राही को भुगतान संबंधी योजनाओं के लिए एक पोर्टल तथा सब्सिडी के लिए भी एक ही पोर्टल बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
