राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राजस्व न्यायालयों के कार्यो में पारदर्शिता, जवाबदेही और समय-सीमा में सेवायें प्रदान किए जाने की दृष्टि से प्रारंभ आरसीएमएस पोर्टल पर आ रही परेशानी को तुरंत दूर करें। उन्होंने बैठक में ही सागर कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से पोर्टल के बारे में चर्चा की। मंत्री श्री राजपूत मंगलवार को मंत्रालय में अधिकारियों के साथ विभागीय गतिविधियों की योजनावार समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी, सचिव राजस्व श्री संजय गोयल और अपर सचिव श्री श्रीमन शुक्ला उपस्थित थे।

आरसीएमएस पोर्टल

राजस्व मंत्री ने बताया कि आरसीएमएस पोर्टल में मार्च 22 से परुामेंन्स की समस्या बताई गई थी, जिसका निराकरण कर दिया गया है। आरसीएमएस पोर्टल से रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण और पावती भी प्रदान की जाती है। साथ ही भू-अभिलेख में जानकारी अपडेट करने के लिए ऑन लाइन भेज दी जाती हैं। मंत्री श्री राजपूत ने लोकसेवा केंद्र, उमंग तथा एमपी मोबाइल एप आदि के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना

राजस्व मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में कुल 10051 प्रकरण स्वीकृत किए गए थे, जिसमें चार हजार 226 प्रकरण में प्रमाण-पत्र वितरित किए जा रहे हैं। योजना में 7004 प्रकरण स्थाई पट्टे धारकों और तीन हजार 47 प्रकरण भूमि-स्वामी से संबंधित हैं। योजना में होशंगाबाद, शिवपुरी, अशोक नगर, छतरपुर और छिन्दवाड़ा प्रथम पाँच स्थान पर हैं। उन्होंने बताया कि योजना में नगरीय क्षेत्र में शासकीय भू-खंडों के अधिभोगियों को, जिनके पास 2014 या उसके पूर्व का अधिपत्य है स्थायी पटटा जारी किया जाना है।

राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग के भवनों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की। सितंबर 2018 में स्वीकृत 111 कार्यालय भवन में से 92 निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, 67 भवन में कार्यालय संचालित हैं और 25 भवन में कार्यालयों का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इस वर्ष 13 हजार 518 लाख रूपये की लागत से 41 भवन का निर्माण किया जाना है।