भोपाल। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। इस दिशा में लगातार कार्य करते हुए प्रदेश के सभी जिलों में निरंतर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होनें कहा कि रोजगार केवल शासकीय अथवा अन्य किसी नौकरी के द्वारा नहीं बल्कि, स्व-रोजगार के माध्यम से भी जनित होता है।

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सागर जिले में मोतीनगर स्थित महाकवि पद्माकर सभागार में हुए रोजगार मेले में मंत्री श्री भार्गव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं में युवा उद्यमियों को ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे युवा न केवल सूक्ष्म, मध्यम उद्यम स्थापित कर पा रहे हैं बल्कि अपने साथ अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार मुहैया कराने में योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत मध्यप्रदेश देश में अग्रणी एवं अनुकरणीय राज्य बन रहा है। प्रदेश में करीब 3 महीने में साढ़े 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। यह वर्ष भी रोजगार का वर्ष रहेगा, जहाँ शासकीय नौकरियों के साथ प्रशिक्षण देकर स्व-रोजगार हेतु कौशल उन्नयन भी किया जाएगा।

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राज्य शासन द्वारा हर स्तर पर रोजगार मुहैया कराने कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश के युवाओं से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह अपेक्षा करते हैं कि हमारा युवा रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला बने। इससे हमारे युवा समाज और देश के विकास में भी साधक बनेंगे।

 देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए युवाओं को नवाचार, स्टार्टअप और स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करने यह शुरुआत युवा दिवस से हो रही है। शासन विभिन्न उद्यमों के लिए करोड़ों रुपए की राशि बैंकों के माध्यम से दे रही है। यह आत्म-निर्भर युवा और आत्म-निर्भर भारत की ओर प्रभावी कदम है।

सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन हर युवा के लिए आदर्श है। उनकी दी हुई सीख न केवल जीवन में नित नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है बल्कि, अपने साथ समाज और देश के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को अहम बनाती है।

रोजगार मेले में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति-पत्र भी वितरित किए गए। कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर जिला स्तरीय कार्यक्रम में 100 हितग्राहियों को आमंत्रित किया गया था। शेष हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से पृथक रूप से स्वीकृति-पत्र प्रदान किए जाएंगे।