भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा में सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आश्वासन दिया कि पैरामेडिकल शुल्क प्रतिपूर्ति मामले में  गडबडी की जांच छह महीने में करवा ली जाएगी। इससे पहले कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना  ने प्रश्नोत्तरकाल में यह मामला उठाते हुए यह आदिवासियों के हक पर डाका डालने वाला बहुत बडा मामला है। इसमें 12 सौ करोड रुपए का घोटाला हुआ है।  आदिवासियों के हक पर डाका डालने अधिकारियों को कब तक जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मामला 2914 का है और अभी तक जांच चल रही है।

आखिर सरकार किसके दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी दोषी अधिकारियों से वसूली करने के निर्देश जारी कर दिए है इसके बावजूद कार्रवाई नही हो रही है। उन्होंने सरकार से कार्रवाई के लिए समयसीमा बताने की मांग की। प्रश्न के उत्तर में जनजातीय कार्य मंत्री कुमारी मीना सिंह मांडवे कहा कि जांच प्रक्रियाधीन है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोशियों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ठ विपक्षी सदस्यों ने मामले में संसदीय कार्यमंत्री डा मिश्रा से जवाब देने का अनुरोध किया। नेता प्रतिपक्ष की गैरमाजूदगी में डॉ गोविंद सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस मामले की जांच प्रक्रिया में काफी लंबा वक्त लग चुका है, सरकार जांच कब तक पूरी होगी समयसीमा बता दे।प्रश्न का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री डा मिश्रा ने कहा कि छह महीने में मामले की जांच करवा ली जाएगी।