भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। गरीब का पैसा खाने वालों को शासकीय सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें सेवा से पृथक किया जाए। राज्य सरकार, जन-कल्याण और विकास कार्यों में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर सम्मानित करेगी। प्रदेशवासियों की जिन्दगी बदलने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर विकास और जन-कल्याण गतिविधियाँ जारी हैं। जन-प्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकारी और कर्मचारी टीम भावना से इन्हें संचालित कर आदर्श प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का उद्देश्य यही है कि आम आदमी को शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ सरलता और सुगमता से प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री चौहान सुबह 7 बजे होने वाली मॉर्निंग मीटिंग में रीवा जिले की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद जर्नादन मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और रीवा जिले के विधायक एवं अधिकारी वर्चुअली जुड़े।

मुख्यमंत्री चौहान ने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए रीवा जिले में शुरू किये गये किलकारी अभियान की उपलब्धि, सी.एम.हेल्पलाइन और स्वच्छता में बेहतर कार्य के लिए जिलाधिकारियों को बधाई दी। किलकारी अभियान में विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर पर हाई रिस्क गर्भवती माताओं को दर्ज कर उनकी आवश्यक स्वास्थ्य जाँचें तथा समय रहते आवश्यक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री चौहान ने जल जीवन मिशन में अब तक मात्र 32 प्रतिशत परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने पर कलेक्टर से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण संबंधित ठेकेदार पर 9 लाख रूपए की पेनाल्टी लगाई गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिले में मिशन के कार्य अधिक हैं और अमले की कमी है। समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए अन्य तकनीकी विभाग के कर्मचारियों का सहयोग भी लिया जाए। अधिकारी गाँवों में जाकर कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण, परीक्षण करें। जन-प्रतिनिधियों को जोड़ते हुए जन-सहभागिता से मिशन की गतिविधियों को पूर्ण किया जाए। इस महत्वाकांक्षी योजना में हमें हर घर तक जल पहुँचाना है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के दुरूपयोग पर नजर रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने पहले चरण के स्वीकृत आवासों का निर्माण अब तक पूर्ण नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि योजना में अनुचित राशि की माँग करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए। बताया गया कि अनुचित राशि की माँग के संबंध में सी.एम.हेल्पलाइन 696 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिले के 14 ग्राम रोजगार सहायकों को पद से पृथक किया गया है और 300 रोजगार सहायकों का एक सप्ताह का वेटन काटा गया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने "एक जिला-एक उत्पाद" में रीवा के सुंदरजा आम की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने तथा इसकी प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित कर उत्पादों की मार्केटिंग का विस्तार करने के निर्देश दिए। बताया गया कि "एक जिला-एक उत्पाद" में हल्दी और बाँस से संबंधित गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। जिले में 1500 किसान प्राकृतिक खेती की दिशा में सक्रिय हैं तथा ज्वार और कोंदो का रकबा बढ़ा है। कोंदो की प्रोसेसिंग की दिशा में भी गतिविधियाँ जारी हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विधायक तथा जन-प्रतिनिधि अपनी-अपनी कृषि भूमि के एक भाग में प्राकृतिक खेती से उपज लें, इससे जिले के अन्य किसान प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। बताया गया कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में जिले में प्राप्त 2 लाख आवेदन में से 1 लाख 93 हजार आवेदकों को लाभ प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नशे की गतिविधियाँ संचालित करने वालों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। जिले में नशे के विरूद्ध अभियान में 202 प्रकरण बनाए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने के 160 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा एक हुक्का बार बंद किया गया है। राशन वितरण में अनियमितता पर 10 एफ.आई.आर. और 2 कालाबाजारी के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। साथ ही 4 विक्रेताओं को सेवा से पृथक किया गया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने रीवा के हनुमना क्षेत्र में फर्जी विद्युत कनेक्शन देने वाले एक सब इंजीनियर को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने विद्युत आपूर्ति से संबंधित 10 हजार 416 शिकायतें प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मौसम के अनुसार रख-रखाव और ओवरलोड का पूर्वानुमान लगा कर समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएँ करना विभाग की जिम्मेदारी है। बिजली के उपयोग और समय पर बिल भुगतान के लिये लोगों को जागरूक करने अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने जिले में जारी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।